ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਟਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਿਕਸ਼ਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਬੰਬਰ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
–ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
