2020 ਦੇ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿਚ 278 ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਅੰਕੜਾ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ‘ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ’ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ 59 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 51 ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 130, 2023 ਵਿਚ 222 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 278 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵੀ 148 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਐਕਟ 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਮੈਡੀਸਨ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ‘ਸਪੀਕ ਅੱਪ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਾਂ, ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
