ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਤ ’ਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।