ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ 1047 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 194 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ 452 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 24 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 505 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 405 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 175, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 105, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 85 ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 66 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 349 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 246 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 165 ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 297 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 177 ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 100 ਡਰੋਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਡਰੋਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਡਰੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ (ਹਾਟ ਸਪਾਟ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਕ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਰੋਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
