ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਸਿਰਫ਼ 156 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ 828 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ- ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 14 ਨਵੰਬਰ -ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਖਣਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ-2023’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 7,15,342.61 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 156.41 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 828.18 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 82,817.92 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1980 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 753.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22,027.02 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 10,098.99 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7,828.31 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 4,964.12 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 116.83 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 0.36 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ, ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।
