ਚੌਲਾਂਗ, 5 ਮਈ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)-ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 25440 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਚੋਂ 23000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ 16000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਬੀਜ ਆਦਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ | 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਰਿਫਾਈਨਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ | ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਰੀਫਾਈਨਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ | ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
