ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਮਈ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਐਲ. ਏ. (ਪੀ. ਯੂ. ਐਸ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2002 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ 01 ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਬਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੋਸਟਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
