ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਿੱਧੂ, ਜੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਨਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਿੱਟਾ, ਦਲਜੀਤ ਰਾਏ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਬੈੰਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨਾ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਗਮੋਹਨ ਸੱਜਣਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਜੀਤ ਲਾਡੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਨੀ ਸੈਣੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਭੀਮ, ਇੰਜ. ਸਤਪਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇੰਜ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
