ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਖ਼ੱਜਲ਼ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੱਜਲ਼ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਨ ਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ।
10-10-2026
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਖ਼ੱਜਲ਼ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੱਜਲ਼ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਨ ਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ।
