ਹੰਬੜਾਂ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ)-ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਸੱਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. 'ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ | ਸੋ ਇੰਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
