ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਬਣੀ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਸ. ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ! ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਲਾਟ ਪਿੱਛੇ 10 ਗਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਵਾਂਗ ਤਰਮੀਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 10, 12 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪਰ 65533 ਏਕੜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇਂ।
