ਜਗਰਾਉਂ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਝਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਜ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਮ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
