ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 9 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਣਕੋਈਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬਾਇਉਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਣਕੋਈਆਂ
10-08-2026
ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 9 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਣਕੋਈਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਇੳਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
