ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ - ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਆਗੁਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਭੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਖੰਨਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ/ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀਿ।
