20-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-11-2026

ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਸਵੀਰ।ਤਸਵੀਰ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 21-11-2026
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੇਜਰ ਹੈੱਡ 2210 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈੱਡ 01-ਸੈਲਰੀਜ਼ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ) ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹੈੱਡ 2210 ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈੱਡ 01-ਸੈਲਰੀਜ਼ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ) ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਪੱਖੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਏ ਨੰਬਰ 3756 / 2016 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ 2 026 ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 26 ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ-ਕਲੇਰ, ਮੱਲ੍ਹਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ
Ad Position 24