ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)-ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 22 ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਮ ਲਾਲ ਥੋਪੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰੋਂ, ਰਾਮ ਆਸਰਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਲਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ (ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਠਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਸਫਰ, ਹਵਾਈ ਸਫਰ, ਵੋਲਵੋ, ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
