ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਿਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸੀ.ਐਚ.ਓ ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਤੇ ਟੀ.ਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੀ.ਐਚ.ਓ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
