ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਲਈ ਫ਼ਰਲੋਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਉਂ- ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ
ਜਾਡਲਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ) - ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਹ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ।
28-08-2026
ਜਾਡਲਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ) - ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 17 ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।