ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ
ਮਜਾਰੀ/ਸਾਹਿਬਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕੇ. ਸੀ.
ਮਜਾਰੀ/ਸਾਹਿਬਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. (ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ) ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ ਨੇ ਕਸਬਾ ਮਜਾਰੀ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਕਾਪੁਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
