ਨਾਭਾ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਨਸੂਹਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ¢ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੱਲ 9 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ¢ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਐਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ | ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ¢ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ ਇਸ ਮÏਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕÏਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕÏਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕÏਰ, ਹਰਮਨ ਕÏਰ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ¢
