ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ | ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ |
