ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਮਈ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ |
