ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਮਈ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸਟਾਫ਼, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੋਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਊਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਾਂਦਰਾ, ਢੱਠੇਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੁਖਾਂਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੇਬੀਜ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੁਕਤੀ (ਮੌਤ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਬੰਦੀ, ਐਂਟੀ ਰੇਬੀਜ ਟੀਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ |
