ਅਮਲੋਹ, 28 ਮਈ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 6 ਹਜ਼ਾਰ-65 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9 ਤੋਂ10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਇੱਟਾਂ (ਰਾਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਟਾਂ), ਏ.ਏ.ਸੀ. ਬਲਾਕ (ਹਲਕੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਲਾਕ), ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬੇ ਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ (ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬਾਲਣ ਹੈ) ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਰਾਇਲਟੀ (ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ | ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ 'ਇੰਡਿਊਸਡ ਹਾਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ | ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭੱਠੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 27 ਸੌ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 15 ਸੌ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਈਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇੱਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ |
