05-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-11-2026

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀ. ਸੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-11-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਮੇਨਜ਼ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਲਵੇੜਾ ਦੀ ਦੋ ਪਾਸਿਉਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰ-ਕਾਲਜ ਸਾਲਾਨਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ...
Ad Position 24