ਤਿੱਬੜ, 10 ਮਾਰਚ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ)-ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ |
