ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਮਿਤ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਸ਼ਵਨੀ ਖਜੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਲਗਪਗ 125 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2.59 ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
