ਜਦੋਂ ਹੱਕ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ?-ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ.
ਪਠਾਨਕੋਟ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ., ਏਰੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਧੂਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ. 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
