ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-01-2026

ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2005 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2005 ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ | ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁਖਾਲੇ ਸਨ | ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |