ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 30 ਮਈ (ਸੋਢੀ)-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਟਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਟਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ | ਜੇਕਰ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
