ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 2 ਨੰ: ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜ: ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਜ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਇੰਜ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਬਰਾ, ਜੇ. ਈਜ਼ ਕੌਸਲ ਵਲੋਂ ਇੰਜ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ: ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਈ. ਕੌਂਸਲ, ਇੰਜ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇੰਜ: ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਇੰਜ: ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਟੀ. ਐਸ. ਯੂ ਵਲੋਂ ਇੰਜ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਧੋਕੇ, ਇੰਜ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਇੰਜ: ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ, ਇੰਜ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਾਇਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੰਜ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਨੰ: ਨਵੇਂ ਸੁਪਰਕਿ੍ਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲਿਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
