ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 27 ਮਾਰਚ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਥਾਣਾ ਬੀ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ |
