ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ |' ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ | ਡਾ: ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ |
