ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 8 ਮਈ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਲ 173 ਮੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀ ਉਕਤ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 173 ਮਤੇ ਸਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਣਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ 65 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 7 ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
