35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਜ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਜ 20 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 11 ਜੂਨ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 3,81,569 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਾਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੈਂਪ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ ਕਾਲਾ-ਆਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ : ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ