ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਯਾਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ |
