ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੀ ਆਈ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ | ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਕਲਦਮਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਈ ਕਲਦਮਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
