ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ), ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਰਾਸ਼ਨ), ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
