ਖੇਮਕਰਨ, 4 ਜੁਲਾਈ(ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿੱਲਾ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਲੈਡ ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੂਰਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਨਾ ਨੇ ਰਲਕੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆਓ ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ।
