ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ-1967) ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜ੍ਹੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਥੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
