ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਮਾਰਚ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ (ਸੀਸੂ) ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੀਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਇਜਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਸੀਸੂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ (ਐਚ) ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਮਣੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ ਜਲਡਮਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪੁਰਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ-ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ 45-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ (ਐਚ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੀਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ (ਐਚ) ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
