ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਮਾਰੂ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਆਗਾ, ਰੰਮੀ ਬਾਜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾ, ਜੋਤੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਲਵਾਰਾ, ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਵਾਤ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਥਰੀਕੇ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
