ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ 17-07-2020 ਅਤੇ 15-01-2015 ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
