ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 475 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲ, ਪੇਇੰਗ ਗੈੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਈ-ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਐਫ ਬਲਾਕ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 475 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।