ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਪਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
