ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ-106 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ-106 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ-1976, ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
