ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ. ਪੀ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ 42ਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਐਮ.ਪੀ. ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੋਹੇ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਗੋਹੇ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕੂੜਾ/ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.), ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.), ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
