ਜ਼ੋਨ ਸੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏ. ਟੀ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਏ.ਬੀ. ਅਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ, ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਲਨਾ ਕੁੱਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀ.ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਇਮਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਨ ਏ,ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਏ,ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਏ.ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।