ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਯੂ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਚਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਕੱਕੜ, ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੱਜ ਇਕ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰ ਅੱਜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ.ਆਰ. ਮਹਿਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨ ਸੁਮਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ। 2015 ਵਿਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2023 ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।