ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ?
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ
ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, 19 ਅਕਤੂਬਰ-ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, 19 ਅਕਤੂਬਰ-ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ ਐਚ 1 ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ 1 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗੜਬੜ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਧ ਰੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਟਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
